27/04/2026
निजामती कर्मचारी सम्बन्धी ऐनका लागि ४ वटा सुझाब :
(१)२५ वर्षसम्म सेवा गरिसकेपछी यदि कसैले राजिनामा दिन चाहन्छ भने उसको उमेर ६० वर्ष हुनेबेलासम्म राजिनामा दिदाको बखतको तलबको आधा रकम तलब दिइरहने अनि ६० वर्ष पुगेपछी चाहिँ त्यतिबेलाको तलबमानको आधारमा एकमुष्ट रकम दिनुपर्दछ । यसो गर्दा कोहिपनि लामोसमयसम्म जागिरमा बस्न खोज्दैन ।
(२) कुनैपनि सरकारी सेवाबाट अबकाश लिइसकेको ब्यक्तिलाइ कुनैपनि सरकारी पदमा पुनः नियुक्ती दिइनुहुदैन । अहिले ६०/५८ वर्ष नपुगी तल्लो तहमा (र केही चाहिँ माथिल्लो तहमा) राजिनामा दिएर करार सेवामा जागिर गर्ने धेरैजना हुनुहुन्छ । यसले गर्दा राज्यले एकै ब्यक्तिलाइ दोहोरो सेवासुबिधा दिन नपर्ने हुन्छ एकातिर भने अर्कोतिर धेरैजना बेरोजगार हुने सम्भावाना पनि कम हुन्छ ।
(३) उपसचिव वा सोभन्दा माथिको पदबाट सेवानिबृत्त ब्यक्तिहरुलाइ राजदुत, निर्देशक, महानिर्देशक, अध्यक्ष, प्रमुख जस्ता पदहरुमा नियुक्ती दिने ब्यबस्था पुर्ण रुपमा हटाइनुपर्दछ ।
(४) सरकारी कार्यालयहरुमा अनुगमन, मुल्यांकन, अडिट, जाचबुझ आदि कहिले पनि सरकारी निकायले गर्न हुँदैन । त्यसका लागि अधिकारप्राप्त छुट्टै निकायको ब्यबस्था हुनुपर्दछ । त्यही ब्यक्ती कहिले नियमित काममा, कहिले अख्तियारमा, कहिले सतर्कता केन्द्र अनि कहिले अडिट गर्ने निकायमा हुँदा काम कसरी अगाडि बढ्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने सबैले अनुमान गर्न सकिन्छ।
(साभार: सुभाष सरको फेसबुक पोष्टको कमेन्टबाट)
