02/05/2026
सार्वजनिक खरिद (दोश्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ हेर्दा मुख्य–मुख्य बुँदा ।
१. अस्वाभाविक कम रेट (Low Bidding) मा कडाइ
३०% भन्दा बढी कम बोली → दर विश्लेषण अनिवार्य
५०% भन्दा कम आइटम दर → तुलना गर्दा लागत अनुमानकै दर राखिन्छ
काम पायो भने → ८% अतिरिक्त Performance Security
👉 असर:
अब low bid गरेर काम जित्ने रणनीति जोखिमपूर्ण भयो।
गलत दर राखे → बोलपत्र रिजेक्ट
२. मोबिलाइजेशन पेमेन्टमा कडा नियन्त्रण
बढीमा २०% मात्र advance
३० दिनभित्र काम सुरु नगरे → Bank Guarantee जफत
छुट्टै बैंक खाताबाट खर्च गर्नुपर्ने
👉 असर:
contractor ले पैसा अन्य काममा घुमाउन सक्दैन → cash flow दबाब बढ्छ।
३. Performance Security अझै कडा
न्यूनतम ५% + low bid मा थप ८%
contract break भए → पूरे जमानत जफत + थप रकम असुल
👉 असर:
ठेक्का तोड्नु अब धेरै महँगो हुन्छ।
४. Variation (काम बढाउने/घटाउने) मा कडाइ
५%–२०% भित्र मात्र अधिकार स्तर अनुसार approve
बढी variation → माथिल्लो तहको स्वीकृति
५. Site ready नभई ठेक्का गर्न नपाइने
जग्गा, मुआब्जा, environment clearance बिना tender हुँदैन
👉 असर (mixed):
-राम्रो पनि हो (delay कम हुन्छ)
-तर contractor लाई काम सुरु ढिलो हुन सक्छ
६. Bid Evaluation अझै कडा
Technical + Financial scoring
past performance, capacity, time factor पनि हेर्ने
७. Joint Venture (JV) मा कडाइ
JV member सबै जिम्मेवार
काम अरूलाई sublet गर्न नपाइने
👉 असर:
नाम मात्र JV बनाएर काम अरूलाई दिने” practice बन्द।
८. Blacklisting र कारबाही कडा
समयमै जानकारी नदिए → action
contract sign नगरे → blacklist
गलत document → कारबाही
👉 असर:
risk management गर्नुपर्छ, नत्र blacklist हुने सम्भावना बढ्यो।
९. Payment र Decision Delay मा जिम्मेवारी
सरकारी कर्मचारीले निर्णय नगरे → कारबाही
👉 contractor का लागि indirect positive हो,
तर process अझ formal हुन्छ → flexibility घट्छ।
१० Professional Liability Insurance अनिवार्य
Consultant ले insurance राख्नुपर्ने
👉 indirect असर contractor मा पनि → cost बढ्छ।
११ Time-bound कामको दबाब
ढिला निर्णय, ढिला काम → कारबाही
performance-based approach
👉 असर:
काम समयमै नगरे penalty
