17/10/2026
सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन नेपाल सरकारद्वारा ई-जीपी (E-GP) प्रणाली लागू भएकोमा समयसँगै पुरानो प्रणालीमा केही गम्भीर चुनौतीहरू देखा परे। बोलपत्र बुझाउने अन्तिम समयमा सर्भर क्रयास हुने, बिड खोल्नु अगावै डाटा लिक हुने र इन्टरनेट वा सर्भर बिग्रँदा वैकल्पिक उपाय नहुँदा म्यानुअल (कागजी) प्रक्रियामै फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो ।
उल्लेखित सम्पूर्ण कमिकमजोरीहरूलाई समाधान गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको विशेष पहलमा अत्याधुनिक सुरक्षा प्रविधिसहितको 'नयाँ बोलपत्र प्रणाली' निर्माण गरिएको छ। यो पहिलेभन्दा धेरै सुरक्षित, छिटो र पूर्ण रूपमा पारदर्शी छ।
सर्भर क्षमता र कार्यक्षमता :
पहिले EGP System मा धेरै प्रयोगकर्ता एकैपटक आउँदा सर्भर डाउन हुने गर्दथ्यो । तर अब अत्याधुनिक Efficient Web Frameworks र Security Standards मा आधारित नयाँ प्रणाली जडान गरिएको छ, जसले Better Performance सुनिश्चित गर्दछ। साथै, D-Dos Protection, Rate Limits र Bot Protection Technology को प्रयोगले जतिसुकै ठूलो ट्राफिक वा साइबर आक्रमणलाई पनि सजिलै धान्न सक्छ।
डाटा सुरक्षा :
पहिले बोलपत्र दाताले कबोल गरेको रकम लिक हुने डर थियो। अब Client side encryption र Multi-share quorum-based bid encryption/decryption लागू गरिएको छ। अब बोलपत्र खोल्ने आधिकारिक समय नआएसम्म कसैले पनि बोलपत्र दाताको कबोल रकम हेर्न सक्ने छैनन। साथै प्रणालीमा सुरक्षित पहुँचको लागि Two Factors Authentication र संवेदनशील कार्यहरूको लागि At least two parties session-based approval अनिवार्य गरिएको छ।
गतिविधि निगरानी :
पुरानो प्रणालीमा कसले सिस्टममा के गर्यो भन्ने स्पष्ट रेकर्ड थिएन। अब Immutable Audit mechanism र WORM based temper proof storage राखिएको छ। सिस्टममा कसले कुन समयमा डाटा हेर्यो वा चलायो भन्ने कुराको मेट्न नमिल्ने रेकर्ड बस्ने छ ।
बोलपत्र संशोधनको सुविधा :
नयाँ प्रणालीमा बोलपत्र दाताले तोकिएको समयभित्र आफ्नो बोलपत्र सुरक्षित रूपमा संशोधन गर्दा पुरानो डाटा मेटिँदैन, बरु नयाँ भर्सन encrypted रूपमा सुरक्षित हुन्छ, जसले कानुनी मान्यता र पूर्ण गोपनीयता दुवै सुनिश्चित गर्नेछ ।
दोस्रो चरण (Phase 2) मा क्रमश : थपिने (Gradually Added) एडभान्स फिचरहरू:
यो प्रणाली यतिमै रोकिने छैन। दोस्रो चरणमा यो अझै स्वचालित हुनेछ।
• प्रणालीबाट स्वचालित रूपमा 'System Generated Standard Bidding Document' तयार गर्नेछ, जसले गर्दा म्यानुअल रूपमा डकुमेन्ट बनाइराख्ने झन्झट र त्रुटिहरू अन्त्य हुनेछन्।
• दोस्रो चरणमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को प्रयोग गर्दैछौँ, जसले मिलेमतोमा बिड हाल्ने वा एउटै कम्प्युटरबाट धेरै बिड आउने शंकास्पद गतिविधि आफैं पहिचान गरी Red Flag देखाउनेछ।
• (E-governance Integration) अन्तर्गत राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र वैंकसँग प्रणालीलाई सोझै जोडेर कर चुक्ता र कालोसूची विवरण सिस्टमले आफैं तान्ने व्यवस्था हुनेछ।
• बैंक ग्यारेन्टी नक्कली हुने समस्या समाधान गर्न बैंकहरूसँग प्रत्यक्ष API जोडेर सिस्टमले आफैं भेरिफाई गर्नेछ।
• नेटवर्क नै नभएको आपतकालीन अवस्थामा पनि Digital Lockbox मार्फत सुरक्षित रूपमा अफलाइन बिड बुझाउन सकिने व्यवस्था समेत भविश्यमा हामीले सुनिश्चित गर्नेछौँ।
नयाँ बोलपत्र प्रणालीले अब डाटा चोरी र सर्भरको ढिलासुस्तीलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरेको छ। यो केवल एउटा वेबसाइट नभई राष्ट्रिय ढुकुटी र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको रक्षा गर्ने बलियो डिजिटल आधार हो।
नयाँ बोलपत्र प्रणाली सम्बन्धमा सुझाव-सल्लाह भए पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आधिकारिक email [email protected] मा पठाउन सक्नु हुनेछ ।
#साभार
