EEC Nepal - Eximious Engineering Consultancy Pvt. Ltd.

EEC Nepal - Eximious Engineering Consultancy Pvt. Ltd. SERVICES OFFERED BY CONSULTANT
|Engineering Projects|Architectural Projects|Planning and Management| Eximious Engineering Consultancy Pvt.

Ltd (EEC) was established in the Year 2019. It is a registered organization in Nepal Government, Ministry of Industry and Commerce, Company Registration Office, Nepal. It has also registered in PAN and VAT. Its main objective is:
• To provide consultancy service for the different Architectural and civil engineering works as survey, design, estimate, valuation, construction, supervision, site plann

ing, construction management.
• To explore in different works of energy related
• To works in the field of conservation of historic and archaeological edifices.
• To provide consultancy in Interior design and landscaping.
• To conduct research in Architecture, Landscaping, Interior Design, Conservation and Renewal Energy.
• To provide the consultancy as per rules of Nepal Government. SERVICES OFFERED BY CONSULTANT

We provide services in following fields:
• Engineering Projects
• Architectural Projects;
• Planning and Management;
• EIAs (Environmental Impact Assessment);
• Socio-economic and Social distribution studies;
• Rural community development intervention;
• Program/Project identification, appraisals and design;
• Program/Project implementation;
• Evaluation and Monitoring of any development endeavor;
• Training and General Human Resource development (HRD);
• Documentation, norms, standards preparation in any of above.
• Research in any of the above;

The firm believes in "holistic" approach towards Development and Environment. It has adopted a multi-disciplinary and integrated strategy in providing services. Development project is viewed as a part of the whole system, an action on any of whose component has far reaching effects on everything related to it. With that in mind and as infrastructure cannot be divorced from development as such, we proceed to Engineering jobs in the following sectors:
• Urban/Rural development
• Housing and building
• Community development
• Agriculture/Forestry
• Capital investment Environment
• Transportation
• Energy
• Water Supply/Sanitation
• Irrigation

In the above mentioned sectors, the Company provides the following specific services:
• Identification, selection, appraisal, implementation, monitoring and evaluation of project;
• Detailed Engineering surveys viz. topographical, geological, hydrogeological, geophysical surveys of Engineering Projects;
• Detailed design of engineering structures;
• Environmental Impact Assessment/Initial Environmental Examination of development project, program or the process;
• Socio-economical studies, feasibility studies, and field investigation of development endeavors and Rural Development Interventions;
• Feasibility and market studies, financial and economic analysis, and preparation/design of capital investment projects;
• Earthquake Engineering;
• Quantity survey, traditional BOQ or operational cost estimation;
• Risk and sensitivity analysis for engineering projects;
• Construction management including contract management, administration, documentation, quality control;
• Property valuation.
• Research on any of above

05/05/2026

The 80/20 Rule in Project Management

In construction and project management, 80% of problems usually come from 20% of the causes.
Smart engineers and project managers focus on the critical few, not the trivial many.

👉 This is called the Pareto Principle (80/20 Rule).

🔑 How It Applies in Projects

✅ 20% of activities create 80% of project progress
Focus on critical path activities, not unnecessary meetings and paperwork.

✅ 20% of mistakes cause 80% of delays
Poor planning, weak supervision, late approvals, and material shortages destroy projects faster than technical issues.

✅ 20% of workers produce 80% of productivity
Strong leadership and skilled manpower determine site performance.

✅ 20% of risks create 80% of failures
Identify high-impact risks early:

* Design errors
* Cash flow problems
* Safety violations
* Poor soil investigation
* Weak contractor coordination

📌 Practical Lesson for Engineers

Most engineers waste energy on minor details while ignoring major project drivers:

* Schedule control
* Quality supervision
* Communication
* Procurement timing
* Design coordination

A successful project manager knows where to focus attention.

⚠️ Being busy is not the same as being effective.

In construction, the teams that win are not the ones working hardest — they are the ones controlling the most critical 20%.


01/05/2026

"Right of Way" (ROW) भनेको सडक वा सार्वजनिक पूर्वाधारका लागि छुट्याइएको न्यूनतम चौडाइ हो। जग्गा किन्दा वा घर बनाउँदा यो नियम बुझ्नु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ किनकि यसले तपाईंको जग्गाको उपयोगिता निर्धारण गर्छ।

नेपालको सन्दर्भमा ROW सम्बन्धी मुख्य नियमहरू यस प्रकार छन्:
१. सडकको केन्द्रविन्दुबाट दुरी (Setback)
ROW ले सडकको मध्यभाग (Center Line) बाट दुबैतर्फ कति जग्गा छोड्नुपर्छ भन्ने तय गर्छ।

राजमार्ग (Highways): सामान्यतया सडकको केन्द्रबाट २५–२५ मिटर (कुल ५० मिटर) सम्म ROW हुन सक्छ।

सहायक सडक (Feeder Roads): केन्द्रबाट १५–१५ मिटर (कुल ३० मिटर) सम्म हुन सक्छ।

नगरपालिका/गाउँपालिका भित्रका सडक: स्थानीय मापदण्ड अनुसार ४ मिटर, ६ मिटर वा ८ मिटरको बाटो हुन सक्छ। यसमा सडकको चौडाइको आधा भाग छोडेर थप १.५ मिटर (Setback) जग्गा छोडेर मात्र घर बनाउन पाइन्छ।

२. ROW भित्र निर्माण निषेध

ROW भित्र परेको जग्गामा कुनै पनि स्थायी संरचना (घर, पर्खाल, भवन) बनाउन पाइँदैन।

यदि भविष्यमा सडक विस्तार भयो भने, ROW भित्रको संरचना भत्काइन्छ र त्यसको मुआब्जा समेत नपाइने कानुनी प्रावधान हुन सक्छ।

३. जग्गाको मूल्याङ्कनमा असर

जग्गा किन्दा लालपुर्जामा जति क्षेत्रफल छ, त्यसमध्ये कति भाग ROW मा पर्छ भन्ने हेर्नुपर्छ। यदि ROW मा आफ्नु जग्गा परेको छ भने धितो लिदा bank valuation कम हुन्छ। तेस्तै अन्य property valuation show गर्दा कम हुन सक्छ।

धेरै जसो अवस्थामा ROW मा परेको जग्गाको पनि तिरो तिरिरहनुपर्ने हुन्छ, तर त्यसमा घर बनाउन पाइँदैन। यसले गर्दा तपाईंको उपयोगी जग्गा कम हुन सक्छ।

४. हाइटेन्सन लाइनको ROW

सडक मात्र होइन, ठूला बिजुलीका तार (High Tension Line) मुनि पनि ROW लागू हुन्छ।

१३२ KV वा सोभन्दा माथिका तारमुनि निश्चित मिटर (प्राय ९ देखि २१ मिटर सम्म) भित्र घर बनाउन पूर्ण प्रतिबन्ध हुन्छ।

५. कसरी चेक गर्ने?

नगरपालिका/वडा कार्यालय: उक्त जग्गामा सडकको मापदण्ड कति फिटको छ भनेर वडाको प्राविधिक शाखामा बुझ्नुपर्छ।

नगर विकास प्राधिकरण: ठूला सहरहरूमा गुरुयोजना (Master Plan) अनुसार भविष्यमा कत्रो सडक बन्दैछ भन्ने जानकारी यहाँबाट पाइन्छ।
६. प्रमुख नदीहरूको Row

- काठमाडौंको उप्त्यका भित्रको नियम
बागमती, विष्णुमती र मनोहरा नदी: किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने।

धोबीखोला: किनारबाट ९ मिटर छोड्नुपर्ने।

नख्खु खोला: किनारबाट १२ मिटर छोड्नुपर्ने।

बल्खु, हनुमन्ते, कर्मनाशा र कोदकु खोला: किनारबाट ४ मिटर छोड्नुपर्ने।

- उपत्यका बाहिरको नियम

ठूला नदीहरू (जस्तै नारायणी, कोशी, गण्डकी) को हकमा स्थानीय सरकार वा नगर विकास प्राधिकरणले छुट्टै मापदण्ड तोकेका हुन्छन्।

धेरै ठाउँमा खोलाको बहाव क्षेत्रबाट १० देखि ५० मिटरसम्म 'नो कन्स्ट्रक्सन जोन' तोकिएको हुन्छ।

खोला किनारको जग्गामा हुने जोखिमहरू

नक्सा पास नहुने:
यदि तपाईंको जग्गा मापदण्ड भित्र (Setback मा) पर्छ भने घर बनाउन नगरपालिकाले नक्सा पास गर्दैन।
जग्गा कटान:
वर्षायाममा खोलाले जग्गा काट्ने वा डुबानमा पर्ने उच्च जोखिम हुन्छ।
मुआब्जा बिनाको अधिग्रहण:
भविष्यमा खोला किनारमा करिडोर वा सडक बनाउँदा मापदण्डमा परेको जग्गाको मुआब्जा पाउन गाह्रो हुन्छ।

"लालपुर्जामा जग्गा भए पनि खोलाको छेउ छ भने नदीको मापदण्ड (Setback) कति हो अनिवार्य बुझ्नुहोस्।"

"खोला छेउको जग्गामा पर्खाल लगाउन वा घर बनाउनुअघि वडा कार्यालयको इन्जिनियरसँग स्वीकृति लिनुहोस्।"

"मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना जुनसुकै बेला सरकारले भत्काउन सक्छ।"
अन्त्यमा
जग्गा किन्दा फिल्डमा सानो बाटो देखिए पनि भोलि सरकारी नक्सामा त्यो बाटो विस्तार हुने योजना हुन सक्छ। त्यसैले "सडक विस्तारको मापदण्ड" बुझेर मात्र लगानी गर्नुहोला।

30/04/2026

बालेन सरकारको 'सार्वजनिक खरिद अध्यादेश २०८३ मा के छ ?
संवैधानिक परिषद् र सहकारीसँगै आएको सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ ले 'कमिसनतन्त्र' भत्काउन ४ ठूला हतियार ल्याएको छ।
१. 'मिलेमतो र कमिसन' लाई सिधै जेल
अपराध र नयाँ सजाय
-मिलेमतोमा टेन्डर - कर्मचारी-ठेकेदार मिलेर सेटिङ गरेमा: ५ देखि १० वर्ष कैद + बिगो बराबर जरिवाना
-गुणस्तरहीन काम - कमसल सामान/काम गरेर भुक्तानी लिनेलाइ: ३ देखि ७ वर्ष कैद + बिगोको दोब्बर जरिवाना
-नक्कली कागजात पेश- झुटो अनुभव/ब्यालेन्स सिट पेश गरेमा: २ देखि ५ वर्ष कैद + कालोसूची ५ वर्ष
-समयमा काम नगर्ने - बिना कारण अलपत्र पार्ने लाई: दैनिक ०.०५% हर्जाना +१ वर्षपछि ठेक्का तोडेर कालोसूची
पहिले के थियो ?
- २-३ वर्ष कैद वा जरिवाना मात्र। अब सिधै 'भ्रष्टाचार मुद्दा' सरह जेल।
२. 'ई-बिडिङ अनिवार्य' - कागजको चलखेल बन्द*
-१० लाखमाथिका सबै टेन्डर अनिवार्य ई-बिडिङ मार्फत मात्र। कागजी टेन्डर खारेज।
-'रियल टाइम बिड ओपनिङ': सबैले लाइभ हेर्न मिल्ने। 'अफिस बन्द भएपछि खोल्ने' चलन बन्द।
- बोलपत्र मूल्यांकन AI बाट: मान्छेले नम्बर दिने होइन, सफ्टवेयरले अंक दिने। 'सेटिङ' गर्न गाह्रो।
-'एक व्यक्ति एक ठेक्का' नीति
१. क्षमता भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने: कम्पनीको चुक्ता पूँजी र अनुभवको ५ गुणा भन्दा बढीको ठेक्का लिन बन्देज।
२. 'सब-कन्ट्र्याक्ट' मा कडाइ: २५% भन्दा बढी काम अरुलाई दिन नपाउने। 'काम ओगट्ने, अरुलाई बेच्ने' धन्दा बन्द।
३. समयमै नसक्ने कालोसूची: २ वटा ठेक्का अलपत्र पारे ३ वर्ष कालोसूची। देशभर कुनै ठेक्का हाल्न नपाउने।
४. 'सुत्रधार' कर्मचारीलाई पनि कारबाही
-स्पेसिफिकेसन बनाउँदा सेटिङ गरे: कुनै कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी स्पेक बनाए ५ वर्ष कैद।
२. बिना कारण भेरिएसन थपे: १५% भन्दा बढी लागत बढाए अख्तियारको छानबिन अनिवार्य।
३. भुक्तानीमा ढिलाइ गरे: काम सकेको ३० दिनभित्र भुक्तानी नदिए हाकिमको तलबबाट हर्जाना कट्टा।
५. 'उजुरी र कारबाही फास्ट ट्र्याक'
-७ दिनभित्र उजुरी टुंगो: सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ७ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने।
-विशेष अदालत: खरिद विवाद हेर्न छुट्टै इजलास। ९० दिनभित्र मुद्दा फैसला।
-ह्विसलब्लोअरलाई पुरस्कार: भ्रष्टाचार पत्ता लगाइदिए बिगोको १०% पुरस्कार।
- यो अध्यादेश किन ल्याइयो ?
१. वार्षिक ३ खर्बको चलखेल: नेपालमा वर्षेनी ६ खर्बको खरिद हुन्छ। ४०-५०% कमिसनमै जाने अनुमान छ।
२. अलपत्र आयोजना: मेलम्ची, हुलाकी राजमार्ग, फास्ट ट्र्याक - सबै ठेक्का-सेटिङले ढिला।

Remember us for safe and economic design and construction of residential buildings...9867626228
30/04/2026

Remember us for safe and economic design and construction of residential buildings...
9867626228

कालीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना ६४० मेगावाटमा सीमित, निर्माणको तयारी तीव्रनेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अर्को ठूलो परियोजना अघि ब...
16/04/2026

कालीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना ६४० मेगावाटमा सीमित, निर्माणको तयारी तीव्र

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अर्को ठूलो परियोजना अघि बढ्ने चरणमा पुगेको छ । ६४० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारी तीव्र पारिएको छ ।

प्रारम्भिक रूपमा ८४४ मेगावाट प्रस्ताव गरिएको यो आयोजना अध्ययनपछिको प्राविधिक विश्लेषणका आधारमा घटाएर ६४० मेगावाटमा सीमित गरिएको हो । हाल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रतिवेदन तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जसले निर्माण प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रस्तावित बाँध गुल्मी र पर्वत जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्ने उर्लेनी–खङ्गकोट आसपास निर्माण गरिनेछ, जुन सेती र कालीगण्डकी नदीको दोभानबाट करिब १० किलोमिटर माथि पर्छ । करिब २४४ मिटर अग्लो बाँध बनेपछि २९ किलोमिटर लामो जलाशय खनियाघाटसम्म फैलिनेछ ।

आयोजनाबाट १८३.४ मिटर नेट हेड र ४०५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी बहाव उपयोग गर्दै वार्षिक करिब १,६४५.६५ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युत्गृह पर्वतको बिहादी गाउँपालिका–बर्राचौरमा रहनेछ, जहाँ चारवटा प्रान्सिस टर्बाइन र चार स्टिल पेनस्टकमार्फत ऊर्जा उत्पादन गरिनेछ ।

यो आयोजना कार्यान्वयन हुँदा पर्वत, बागलुङ, गुल्मी र स्याङ्जाका विभिन्न स्थानीय तहका वडाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। जलजला, कुश्मा, फलेवास, बिहादी, बागलुङ नगरपालिका, जैमिनी, कालीगण्डकी र गल्याङ क्षेत्रका बासिन्दामा यसको असर पर्ने देखिएको छ ।

विद्युत् विकास विभागसँगको समन्वयमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनीहरूको संयुक्त टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय मूल्याङ्कन गरिरहेको छ ।

सडक पहुँचको हिसाबले आयोजना स्थल पृथ्वी राजमार्ग, पोखरा–बागलुङ सडक, कालीगण्डकी करिडोर लगायतका मुख्य मार्गहरूसँग जोडिएको हुँदा निर्माण तथा सञ्चालनमा सहजता आउने विश्वास गरिएको छ ।

ऊर्जा उत्पादन, जलाशय व्यवस्थापन र क्षेत्रीय विकासलाई एकसाथ अघि बढाउने लक्ष्यसहित यो आयोजना नेपालकै रणनीतिक जलविद्युत् परियोजनामध्ये एक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

14/04/2026

नयाँ वर्ष सबैको लागि नयाँ बन्न सकोस २०८३ सालको तपाई सम्पुर्णलाई हार्दिक शुभकामना !!

Periodic Development Plan....
10/04/2026

Periodic Development Plan....

Modi Gaaupalika
10/04/2026

Modi Gaaupalika

Kathekhola Gaaupalika
10/04/2026

Kathekhola Gaaupalika

Address

Koteshwor-32 , Kathmandu
Kathmandu
44600

Opening Hours

Monday 10:00 - 16:30
Tuesday 10:00 - 17:15
Wednesday 10:00 - 17:00
Thursday 10:00 - 17:00
Friday 10:00 - 16:45
Sunday 10:00 - 16:45

Telephone

9867626228

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when EEC Nepal - Eximious Engineering Consultancy Pvt. Ltd. posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to EEC Nepal - Eximious Engineering Consultancy Pvt. Ltd.:

Shortcuts

Share

Category