12/05/2026
नेपालको वर्तमान सरकारी नीति अनुसार जलविद्युत् क्षेत्रलाई राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण, ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिकीकरण तथा विद्युत् निर्यातको मुख्य आधार क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढाइएको छ। नेपाल सरकारले “Energy Development Roadmap and Working Guideline–2035” स्वीकृत गर्दै सन् 2035 सम्म 28,500 MW विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ। यसका लागि करिब USD 46.5 Billion (करिब रु. 62 खर्बभन्दा बढी) लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। 
हाल नेपालमा स्थापित विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब 2,800 MW आसपास पुगेको छ, जसमा अधिकांश आयोजना Run-of-River (ROR) प्रकारका छन्। यी आयोजनाहरू वर्षायाममा उच्च उत्पादन गर्ने तर हिउँदमा उत्पादन घट्ने समस्या रहेको कारण सरकारले अब Storage तथा Peaking Run-of-River (PROR) आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। 
सरकारको 2035 को मार्गचित्र अनुसार:
* 13,000 MW विद्युत् आन्तरिक उपभोगका लागि,
* 15,000 MW विद्युत् भारत तथा बंगलादेश लगायतका देशमा निर्यातका लागि,
* प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत 1,500 kWh पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। 
नेपालमा करिब 6,000 नदी तथा 45,000 km नदी प्रणाली रहेको छ भने आर्थिक रूपमा सम्भाव्य जलविद्युत् क्षमता 72,000 MW भन्दा बढी रहेको अध्ययनले देखाएको छ। 
सरकारले प्रसारण प्रणाली विस्तारलाई समेत समान प्राथमिकता दिएको छ। 2035 सम्म:
* 6,431 circuit km of 132 kV,
* 4,061 circuit km of 220 kV,
* 6,440 circuit km of 400 kV transmission line निर्माण गर्ने,
* Substation क्षमता 40,000 MVA सम्म विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। 
वर्तमान नीतिले निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानीलाई व्यापक रूपमा प्रोत्साहन गरेको छ। Build-Own-Operate-Transfer (BOOT), PPP Model तथा Foreign Direct Investment (FDI) मार्फत आयोजना विकासलाई सहजीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। विद्युत् विकास विभाग (DoED) मार्फत सर्वेक्षण अनुमति, उत्पादन अनुमति तथा Grid Connection प्रक्रियालाई डिजिटल र सरल बनाउने प्रयास भइरहेको छ। 
नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता अन्तर्गत आगामी १० वर्षमा 10,000 MW विद्युत् निर्यात गर्ने समझदारी भइसकेको छ। यसले नेपाललाई South Asian Regional Energy Hub को रूपमा विकास गर्ने सम्भावना बढाएको छ। 
सरकारले हरित ऊर्जा (Green Energy) तथा Carbon Reduction Strategy अन्तर्गत जलविद्युत्लाई स्वच्छ ऊर्जा स्रोतको रूपमा प्राथमिकता दिएको छ। नेपालले Net Zero Emission लक्ष्य तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण रणनीतिमा पनि जलविद्युत्लाई मुख्य आधार मानेको छ। 
यद्यपि, जलविद्युत् विकासमा अझै पनि केही प्रमुख चुनौतीहरू कायम छन्:
* Transmission Line Delay,
* Land Acquisition,
* Forest Clearance,
* Environmental and Social Impact Management,
* PPA related uncertainty,
* Financial Closure delay,
* Geological risk तथा underground construction complexity।
विशेषगरी ठूलो Storage Project हरूमा समय र लागत वृद्धि (Cost & Schedule Overrun) विश्वव्यापी चुनौतीको रूपमा देखिएको अध्ययनहरूमा उल्लेख गरिएको छ। 
समग्रमा, नेपालको वर्तमान सरकारी नीति जलविद्युत् क्षेत्रलाई केवल ऊर्जा उत्पादनको माध्यम मात्र नभई राष्ट्रिय आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा विदेशी मुद्रा आर्जनको दीर्घकालीन रणनीतिक क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको देखिन्छ।
